क्या क़ब्रिस्तान का रिकॉर्ड भी भविष्य में अहम कानूनी साक्ष्य बन सकता है?
कोलकाता हाईकोर्ट में नासिर की नागरिकता से जुड़े मामले ने पूरे मुल्क को एक अहम पैग़ाम दिया है। यह मामला सिर्फ़ एक शख़्स की नागरिकता का नहीं, बल्कि हमारे दस्तावेज़ों, हमारी पहचान और हमारी तैयारी का भी मामला है। अदालत ने साफ़ कर दिया कि केवल कुछ काग़ज़ पेश कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन तमाम दस्तावेज़ों का एक-दूसरे से मेल खाना भी ज़रूरी है। अगर रिकॉर्ड में तज़ाद (विरोधाभास) हो तो वही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है।
इस मामले में नासिर ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन सहित कई दस्तावेज़ अदालत के सामने पेश किए। लेकिन अलग-अलग रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि और दूसरे विवरण एक जैसे नहीं थे। सुनवाई के दौरान यह संभावना भी सामने आई कि यदि उसके माता-पिता के दफ़्न स्थल की पहचान हो सके और आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी हों तो डीएनए परीक्षण के ज़रिए उसके दावे की जांच की जा सकती है। लेकिन दफ़्न स्थल की पहचान न हो पाने के कारण अदालत ने उसके दावे के संबंध में प्रतिकूल अनुमान (Adverse Inference) भी दर्ज किया। इससे यह सबक़ मिलता है कि भविष्य में नागरिकता या पहचान से जुड़े विवादों में उपलब्ध हर प्रकार का विश्वसनीय रिकॉर्ड अहम हो सकता है।
यही वजह है कि आज हर मुसलमान और हर परिवार को अपने दस्तावेज़ों की समीक्षा करनी चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल के सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट और दूसरे सभी सरकारी रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, वालिद का नाम और पता बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। आज की छोटी-सी ग़लती कल बड़ी कानूनी मुश्किल बन सकती है।
इस पूरे मामले ने एक और अहम सवाल पैदा किया है—क्या हमारे क़ब्रिस्तान व्यवस्थित रिकॉर्ड रखते हैं?
इस्लाम में क़ब्रिस्तान सिर्फ़ दफ़्न की जगह नहीं, बल्कि हमारी तारीख़, हमारी नस्ल और हमारी तहज़ीब की अमानत हैं। रसूलुल्लाह ﷺ ख़ुद जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले जाते, अहले-क़ुबूर के लिए दुआ फ़रमाते और उम्मत को भी क़ब्रों की ज़ियारत की तालीम देते हुए फ़रमाया: “क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि यह आख़िरत की याद दिलाती है।” (सहीह मुस्लिम)
अफ़सोस की बात यह है कि आज बहुत से मुसलमान इस सुन्नत से दूर हो चुके हैं। कई लोगों को अपने वालिदैन, दादा-दादी या बुज़ुर्गों की क़ब्र का सही स्थान भी मालूम नहीं होता। यह सिर्फ़ एक सुन्नत से दूरी नहीं, बल्कि अपनी ख़ानदानी तारीख़ और विरासत से भी दूरी है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह समय-समय पर अपने मरहूमीन की क़ब्रों पर जाए, उनके लिए दुआ करे, अपनी औलाद को भी उनकी पहचान बताए और क़ब्रिस्तान से अपना रिश्ता ज़िंदा रखे।
लेकिन दूसरी तरफ़ हमारे क़ब्रिस्तानों की हालत भी फ़िक्रअंगेज़ है। देश के अनेक हिस्सों में क़ब्रिस्तानों पर अतिक्रमण की शिकायतें आती रहती हैं। कहीं सीमांकन नहीं, कहीं दीवार नहीं, कहीं मुकम्मल रजिस्टर नहीं और कहीं दफ़्न किए गए लोगों का कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं। अफ़सोस यह भी है कि कई वक़्फ़ तंजीमें और सामाजिक संस्थाएँ अक्सर बयान, सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो नज़र आती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर रिकॉर्ड तैयार करने, सीमांकन कराने और नए क़ब्रिस्तान हासिल करने के लिए अपेक्षित काम बहुत कम दिखाई देता है।
आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में नए क़ब्रिस्तान नहीं बढ़ रहे। कई शहरों और कस्बों में जगह की कमी के कारण पुराने दफ़्न स्थलों का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आज किसी क़ब्र का नंबर, नक्शा या रिकॉर्ड ही मौजूद न हो तो आने वाली नस्लें अपने बुज़ुर्गों की क़ब्र तक कैसे पहुँचेंगी? और अगर कभी किसी कानूनी या प्रशासनिक स्तर पर पहचान का सवाल उठे तो उसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था होगी?
बनारस के घाटों पर अंतिम संस्कार का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है। वहीं अधिकांश क़ब्रिस्तानों में आज भी ऐसा कोई मुकम्मल और डिजिटल रजिस्टर नहीं मिलता। जबकि आधुनिक दौर में यह काम मुश्किल नहीं है। हर क़ब्र को एक स्थायी नंबर दिया जा सकता है, डिजिटल नक्शा तैयार किया जा सकता है और दफ़्न किए गए व्यक्ति का नाम, वालिद का नाम, तारीख़-ए-दफ़्न और अन्य विवरण सुरक्षित रखे जा सकते हैं।
अब वक्त सिर्फ़ तक़रीरों और कॉन्फ्रेंसों का नहीं, बल्कि अमली क़दम उठाने का है।
सबसे पहले हर क़ब्रिस्तान का डिजिटल सर्वे कराया जाए। हर क़ब्र का नंबर, नक्शा और रिकॉर्ड तैयार किया जाए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सीमांकन, सुरक्षा दीवार और अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए।
दूसरा, हर परिवार अपने सभी सरकारी दस्तावेज़ों की समीक्षा करे। नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और दूसरे विवरण अगर अलग-अलग दर्ज हैं तो उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए।
तीसरा, वक़्फ़ बोर्ड, मस्जिद कमेटियाँ, सामाजिक तंजीमें और स्थानीय लोग मिलकर विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों से बढ़ती आबादी के हिसाब से नए क़ब्रिस्तानों के लिए ज़मीन की कानूनी और संगठित मांग करें। यह केवल दीनी मसला नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक ज़रूरत भी है।
नासिर का मामला हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह बताता है कि अपनी पहचान सिर्फ़ यादों से नहीं, बल्कि दुरुस्त दस्तावेज़ों, महफ़ूज़ रिकॉर्ड और मज़बूत संस्थागत व्यवस्था से भी सुरक्षित रहती है। अगर आज हमने अपने काग़ज़ात दुरुस्त कर लिए, अपने क़ब्रिस्तानों का रिकॉर्ड महफ़ूज़ कर लिया और अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर इंतज़ाम कर दिया, तो यही इस मामले से हासिल होने वाली सबसे बड़ी इबरत होगी।
याद रखिए, जो क़ौमें अपनी तारीख़, अपने रिकॉर्ड और अपनी विरासत की हिफ़ाज़त करती हैं, वही अपने मुस्तक़बिल को भी महफ़ूज़ रखती हैं। इसलिए आज ही अपने दस्तावेज़ भी दुरुस्त कीजिए, अपने क़ब्रिस्तान से रिश्ता भी मज़बूत कीजिए और इस सुन्नत को भी ज़िंदा कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि कल हम तैयारी की कमी पर अफ़सोस करें, जबकि आज हमारे पास उसे दुरुस्त करने का पूरा मौक़ा मौजूद है।
लेखक- मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी, मुस्लिम स्कॉलर